लोक सेवा : आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका

आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक मध्येमा पर्दछ । विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा ०.०१ मात्र रहेको छ । स्रोत साधनको प्रचुरता, भौगोलिक विविधता र आर्थिक विकासको वृहत् सम्भावना हुँदा हुँदै पनि विकासको गति अत्यन्त न्यून रहेको छ नेपालमा । विगतका ६ दशक संक्रमण, राजनीतिक विवाद, द्वन्द्व, शासन परिवर्तनमा नै बित्यो, नेपालीे जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेन । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू कमजोर रहे । यद्यपि १९९० को दशकमा सुरु भएको उदारीकरणको नीति र त्यसका प्रभावहरू भने उत्साहवद्र्धक थिए । ५–७ वर्षको अवधि नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका थिए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रने क्रम शुरु भएको थियो । निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको, वित्तीय संस्थाहरू वृद्धि भएका, औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको, व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय Linkage बढेको अवस्था थियो । वैदेशिक सहायता परिचालन र आन्तरिक श्रोत परिचालन पनि उच्च रहेको थियो । पर्यटन क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक थियो भने पूर्वाधार विकासका कार्य हुँदै थिए ।

सन् १९९६ देखि सुरु भएको मुलुक भित्रको आन्तरिक संघर्षले अर्थतन्त्रको धरातल नै कमजोर बनायो । Ideological conflict चरम बन्यो, आर्थिक विकासका बनभलमब हरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । नवौ र दशौं पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन अत्यन्त शिथिल हुन पुग्यो । उद्योग, धन्दा, व्यवसाय लगानी सबै क्षेत्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।

सन् २००६ मा बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि राजनीतिक द्वन्द्वको समाप्ति भएपनि संक्रमणकालीन जटिलताहरू छँदैछन् । संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छैन र राजनीतिक अस्थिरता रहेकै छ । यो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थाको विकास हुन विश्वसनीय अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । सार्वजनिक क्षेत्र, निजी र सहकारी क्षेत्र नै कमजोर अवस्थामा छन् यद्यपि केही मात्रामा Recovery हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक विकासमा पनि यी सबै क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिंदै नेपालको संविधान, २०७२ को मार्गदर्शक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालनद्वारा तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । यसै गरी मार्गदर्शक नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति लिइएको पाइन्छ ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्र सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदान रहने मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको देखिन्छ । आर्थिक विकासमा यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिकालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :–

सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका
आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । अझ नेपाल जस्तो जहाँ तही सरकारको उपस्थिति खोजिएको र निजी क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र कमजोर भएको मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रको सक्रियता, संलग्नता र भूमिका बढी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ ।

अर्थतन्त्रमा योगदान
सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको ३०% सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान रहने गरेको GDP मा सरकारी बजेटको हिस्सा पनि ३०% कै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको Vision निर्माण
आर्थिक विकासको नीति निर्माण गर्ने कार्य सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारले गर्दछ । State को समग्र Economy vision निर्धारण गर्दछ सरकारले ।

आर्थिक विकासको नेतृत्व
सार्वजनिक क्षेत्रले नै आर्थिक विकासका क्रियाकलापको नेतृत्व गर्दछ । अन्य क्षेत्र सशक्त र प्रभावकारी भई नसकेको हाम्रो परिवेशमा State led economic Development को धारणामा खास परिवर्तन भएको छैन ।

पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने भएपनि नेपालको सन्दर्भमा ठूलो पुँजी परिचालन गर्ने सामथ्र्यता निजी क्षेत्रमा देखिँदैन । सडक, सिंचाई, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा सरकारले नै लगानी गरिरहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायता प्रबद्र्धन
देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायताको योगदान ठूलो मात्रामा रहन्छ । आन्तरिक स्रोत साधनले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था भएको नेपालमा वैदेशिक सहायता (अनुदान वा ऋण) परिचालन विना विकासका कार्य सम्भव हुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रले नै दातृराष्ट्र, दातृ समुदाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गरी आर्थिक विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने हो ।

वित्तीय संस्थाहरू
नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रले पनि वित्तिय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क जस्ता सरकारी ल गानीका बैङ्कहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गरिरहेका छन् । यस्तो ऋण आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने गर्दछ ।

लघु वित्तीय सेवाहरू
विपन्न वर्ग वा सीमित आय भएका वर्गका मानिसहरूको जीवनस्तर उठाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट नै न्यूनतम् ब्याजदर वा ब्याज रहित लघु कर्जा कार्यक्रमहरू संचालन हुने गरेका छन् । यसबाट सीमान्तीकृत गरिब वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि मद्धत पुग्दछ ।

व्यापारिक आद्यौगिक विकासमा लगानी
औद्योगिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान रहँदै आएको छ । देशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास सरकारबाट भएका हुन् । त्यसैगरी Export Promotion Zone (EPZ) वा Special Economic Zone (SEZ) को निर्माण सरकारले गर्ने योजना रहेको छ । व्यापारिक कार्यको सरलीकरणको लागि Trade barriers हटाउने र सुख्खा बन्दरगाह (dryput) को विकास पनि सरकारी क्षेत्रबाट भएका छन् ।

कृषि क्षेत्रको विकास
कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । GDP मा करीब ३३% योगदान गर्ने र ७३% जनसंख्या संलग्न रहेको यस क्षेत्रको विकास विना समग्र आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुनै सक्दैनन् । कृषकहरूलाई विना धितो वा सहुलियतपूर्ण ऋण, बीउको उपलब्धता कृषि मलको व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्र गरिबी निवारण गर्ने संयन्त्रको रूपमा नै रहन्छ ।

गरिबी निवारण सम्बन्धी
नीतिगत व्यवस्था र यसका अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने काम सरकारले गर्दछ । आर्थिक स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण, पछाडि परेका क्षेत्र वर्ग समुदायका लागि लक्षित (Target programmes) सञ्चालन, स्वरोजगारी सिर्जना, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा, अनुदान प्रणालीको माध्यमबाट गरिबी न्युनीकरण गर्ने मूलभूत भूमिका र जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्रकै रहने गर्दछ ।

सहकार्य निर्माण
देशको आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् दातृ निकायहरू, देशभित्रका निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य निर्माण गर्ने भूमिका र कार्यको सार्वजनिक क्षेत्रले नै गर्दछ ।

लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण
देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र ऊर्जावान् बनाउन स्वदेशी विदेशी लगानी अपरिहार्य रहन्छ । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने भूमिका पनि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारको हुन्छ ।

अनुगमन मूल्यांकन र सहजीकरण
आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रका कार्यको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने भूमिका पनि सार्वजनिक क्षेत्रको हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका
खुल्ला र उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा कुनैपनि देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ–

प्रतिस्पर्धाको सिर्जना
उदारवादी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था आवश्यक पर्दछ । वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण जस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ ।

निजी आर्थिक लगानी
निजी क्षेत्रमा रहेको आर्थिक स्रोत साधनको उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा लगानी आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रले GDP को २/३ भन्दा बढी योगदान गर्दछ । देशको कुल खर्चको करीब ७०% हिस्सा पनि निजी क्षेत्रले नै ओगट्दछ । यस परिवेशमा निजी क्षेत्रले लगानी वृद्धि गर्दै देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्न सक्दछन् ।

विदेशी लगानी प्रबद्र्धन
‘वैदेशिक सहायता होइन लगानी गर’ भन्ने धारणाको विकास भैरहेको छ । कुनै पनि देशको दिगो आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी आवश्यक पर्दछ । निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय linkage हुने भएकोले उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रबद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

वस्तु र सेवाको विविधीकरण
राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका लागि वस्तु र सेवाको विविधीकरण जरुरी हुन्छ । नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य र गैर उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, आवश्यक सेवाको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणबाट हाम्रो परनिर्भरता घट्न जान्छ जसले भुक्तानी सन्तुलन (balance of payment) कायम राख्न समेत मद्धत पुग्दछ ।

सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य
खासगरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई महत्व दिइने गरिएको छ । निजी क्षेत्र र सरकार दुवैसँग भएका आर्थिक साधन, ज्ञान, सीप र अनुभवको संयोजनबाट नै ठूला विकास निर्माणका कार्य हुन सक्दछन् । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा PPP (Pubilc private partnership) को नीति समेत अवलम्बन गरिएको छ ।

व्यवसायीक सुशासन र नैतिकता कायम गर्ने
आर्थिक विकासको लागि व्यवसायीक सुशासन र नैतिकता आवश्यक पर्दछ । राज्यको लागि कर तिर्ने, उचित ठाउँमा लगानी गर्ने, लगानीको पारदर्शिता, वस्तु र सेवाको उत्पादन वितरणमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, मूल्यको पारदर्शिता, Syndicte, Cartelling जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक पर्दछ । उपभोक्ताको हितका बारेमा सोच्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो जसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दछ र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्दछ ।

वित्तीय कार्यहरू
देशमा बैङ्क, वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्ने, लगानी गर्ने, यसको माध्यमबाट आय आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पु¥याउने कार्य निजी क्षेत्रबाट हुनसक्छ ।

निजी क्षेत्र सम्बन्धी सरकारी नीति
– सरकारको एक विकास साझेदारको रूपमा लगानी, उत्पादन, वितरण तथा रोजगारीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता वृद्धि गर्ने ।

– विकास आयेजना खासगरी ठूला आयोजना निर्माणमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने ।
– लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा पारदर्शी बनाउने ।

आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू
– आर्थिक उदारीकरण तथा बजार अर्थतन्त्र प्रतिको सरकारी प्रतिबद्धता रहनुपर्दछ ।
– अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकार्दै निजी क्षेत्रको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
– लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । यसका लागि देशको सुरक्षा व्यवस्थाको सबलता, पूर्वाधार विकास, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, बन्द, हड्ताल, जस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक हुन्छ ।
– पूर्वाधार र औद्यौगिक क्षेत्रमा थप लगानी अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक निजी लगानी आवश्यक हुन्छ । यसको लागि राजनीतिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक प्रयास र उचित वातावरण (Condusive environment) जरुरी हुन्छ ।
– निजी क्षेत्रको व्यवसायीक नैतिकता (Corporate ethics) प्रबद्र्धन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि कानूनी, कार्यविधिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।
– उद्योग, व्यापार क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिइनुपर्दछ ।
– सरकारका बैकिङ्क, वित्तीय तथा आर्थिक नीतिहरू स्पष्ट हुनपर्दछ र यिनमा स्थायित्व रहनु आवश्यक हुन्छ ।
सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रले आर्थिक विकासमा गर्ने योगदानहरूको अपेक्षाहरू

चालु तेह्रौं योजनामा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई गर्ने पूँजी लगानीको अवस्था निम्न रहेको देखिन्छ : (रु करोडमा)

यसरी कुल पूँजी लगानीमा निजी क्षेत्रको करिब ६८% र सरकारी क्षेत्रको ३२% हिस्सा रहेको देखिन्छ । आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरूमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । निजी क्षेत्र अझ सक्षम हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । सरकारको भूमिका घटाउँदै निजी क्षेत्रको भूमिका प्रबद्र्धन गर्नु चाहिँ समग्र आर्थिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त मानिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको भूमिका
सहकारी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण Pillar को रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधानले आर्थिक उद्देश्यमा नै सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने अवधारणालाई अंगिकार गरेको छ । Peace accore पछिका दुईवटा अन्तरिम योजनामा पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा आधारस्तम्भका रूपमा लिइएको देखिन्छ ।

नेपालमा आ.व.२०७०।०७१ को अन्तसम्ममा(तेह्रौं योजना अनुसार) २६,५०० प्रारम्भिक स्तरका सहकारी, १५७ विषयगत सहकारी संघहरू,६६ जिल्ला सहकारी संघ,१७ बिषयगत केन्द्रीय संघ, १ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क छन् । सबैभन्दा माथिल्लो तहमा एक राष्ट्रिय सहकारी संघ छ । सहकारीमा ४० लाख भन्दा बढी व्यक्ति सदस्य रहेका छन् त्यसमध्ये महिलाको संख्या ४२% रहेको छ ।

व्यवस्थापनमा महिला पहुँच २२ प्रतिशत छ । ४८ हजार भन्दा बढी सहकारीकर्मीले सहकारी सम्बन्धी तालीम लिएका छन् । सहकारीमा भौगोलिक समावेशीता रहेको छ भने आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, महिलाको प्रशस्त मात्रामा संलग्नता रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले GDP मा ३% हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा ५०,००० र अप्रत्यक्ष रूपमा ७ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारीको अवसर जुटेको छ । यसरी सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास हुँदै गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका निम्न अनुसार हुने देखिन्छ
– सहकारीले न्यून पूँजी भएका मानिसहरूको पूँजी संकलन र परिचालन गर्न सहयोग पु¥याउँदछ । यसबाट आय आर्जन, रोजगारी र सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न मद्धत पुग्दछ ।
– कृषि, नगदेबाली विकास, पशुपालन, मौरीपालन, दूध उत्पादन, तरकारी उत्पादन र बजार व्यवस्थाको क्षेत्रमा स्थापित सहकारीले उपभोग्यवस्तुको सरल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था कायम गर्नुका साथै सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ता हित प्रबद्र्धन गरेका छन् ।
– सहकारीको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएका कारण परनिर्भरता घट्ने भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।
– सहकारीका माध्यमबाट ग्रामीण पूँजी परिचालन भएको र यसले स्वरोजगारी सिर्जना,साना उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पु¥यायो । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याई सरकारको आर्थिक बोझलाई कम ग¥यो ।
– व्यवसायीक संस्कृति र प्रवृत्तिको विकास ग¥यो सहकारीले । जसबाट सामाजिक उद्यमीकरणमा टेवा पुग्ने भयो ।
– सहकारिताले आर्थिक आधारशीलाको निर्माण गर्दछ, अन्य क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउँदछ ।
चालु आवधिक योजनामा सहकारी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था
– सामुदायिक र लोककल्याणकारी विकासका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने ।
– सहकारिताको माध्यमबाट आम जनताको श्रम, सीप, पूँजी तथा सामुहिक हितका लागि संगठित रूपमा परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र समन्यायिक विकासको आधारशीला तयार गर्ने ।
– विपन्न, पिछडिएका वर्ग समुदायलाई सहकारीतामा संगठित गरी आय आर्जन तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने ।
– सहकारी खेती, सहकारी उद्योग, सहकारी वितरण सेवा, सहकारी बैकिङ्क सेवा र सहकारी व्यवसायको विकास गर्ने ।
सहकारी बैकिङ्ग सेवाको भूमिका
– सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप संकलन,
– सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने ऋण सुविधा प्रदान गर्ने ।
– सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि लगानी गर्ने ।
– सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्ने ।

समस्या/विकृत्ति
– सहकारीलाई व्यवसायीहरूले कर छल्ने माध्यम बनाएको । व्यवसायीक काम गर्न सहकारी खोल्ने पद्धति ।
– सहकारी सदस्यहरूको सामूहिक प्रयत्न र स्वार्थका लागि सहकारी स्थापित हुनुपुर्नेमा सहकारी खालेर सदस्य बनाउदैँ वित्तीय कारोबार गर्ने प्रचलन बढ्यो ।
– स्थानीय पूँजी परिचालन, आय आर्जन र सामूहिक क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्ने सहकारीलाई ठूला उद्यममा लगानी गर्ने माध्यम बनाइएको । जुन सहकारीको भावना विपरित रहेको छ ।

सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको साझेदारी किन आवश्यक ?
– सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी अर्थतन्त्रका परिसूचकलाई उच्च बनाउन आवश्यक भएकोले ।
– तीनवटै क्षेत्रको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न ।
– तुलनात्मक क्षमता भएका क्षेत्रमा तिनको संलग्नता बढाउन ।
– विकासको लागि सहज वातावरण निर्माण र आपसी विश्वास प्रबद्र्धन गर्न ।
– सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूलो श्रोत आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न ।
– एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पु¥याउन ।
– सबै क्षेत्रमा व्यवसायीक संस्कृतिको विकास गर्न ।
– छरिएका साधन स्रोत र क्षमतालाई आवश्यकता अनुसार लाभदायक ढंगले परिचालन गर्न ।

साझेदारीका उदाहरण
– सहकारीमा आधारित गाईपालन गर्ने –सहकारी क्षेत्र
– गाईपालक सहकारी कर्मीलाई सहुलियतदरमा ऋण उपलब्ध गराउने– सरकारी क्षेत्र
– दूग्ध डेरी स्थापन गर्ने– निजी क्षेत्र
– उत्पादित दूध बजारमा बिक्री गर्ने– निजी र सहकारी क्षेत्र
आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रले के–कस्तो योगदान गर्न सक्छन् ?

सार्वजनिक क्षेत्र
– सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक स्रोत परिचालन
– ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी
– पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, समुदायको आर्थिक विकासमा सहयोग,
– आर्थिक विकासका लागि अन्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, विश्वासमा लिने ।
– सहजकर्ता र समन्वयकर्ता
– आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।
– लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने ।

निजी क्षेत्र
– उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत सेवा क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने ।
– पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने ।
– सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, साझेदारी प्रबद्र्धन गर्ने ।
– उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि प्रयत्न गर्ने ।
– वस्तु र सेवाको प्रभावकारी आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।

सहकारी क्षेत्र
– सामाजिक क्षेत्रको पूँजीलाई संकलन गर्ने ।
– साना र आत्मनिर्भरमुखी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ।
– उपभोग्य वस्तुहरूको सहज वितरण र बजार व्यवस्था गर्ने ।
– समूहका सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि सहयोग गर्ने ।
– स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्ने