नागरिक वडापत्र : आवश्यकता र प्रभावकारीता

नागरिक वडापत्र : आवश्यकता  र प्रभावकारीता  

लक्ष्मीविलास कोइराला

राज्य  र सरकारको निर्माण जनताले गरेका हुन्छन् । जनताको सेवाको लागि राज्य र सरकारको स्थापना भएको हो। प्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी कम्युनिस्ट, तानाशानीजस्तो प्रकारको सरकार भए पनि त्यो सरकारको सिद्धान्तत मुख्य धर्म र कर्तव्य जनताको सेवा गर्नु र जनताको सुरक्षा गर्नु हो। सरकार भनेको निवाचित बा वंश परम्परा वा बिद्रोहबाट स्थापित राजनतिक तथा नियुक्त कर्मचारीतन्त्रको योग हो। जनताले सरकार बनाए पनि सरकार जनतालाई सेवा , सुरक्षा र सुविधा दिन चुक्दै गयो । कर्मचारीतनन्त्रलाई निकम्म भन्दै विकल्प योजना र अपनाउने प्रयास पनि भए। कर्मचारीतनन्त्रका विकल्प पनि प्रभावकारी बन्न सकेन  कर्मचारीतनन्त्रको  नै सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पक्रियामूलक र परिणाममूलक दुई धार छन् । प्रक्रियामूलक सेवाव प्रबाह धारले प्रक्रिया, विधि र कागजपत्र पुगे नपुगेको सूक्ष्मरूपमा हेर्ने गर्छ र जनताको सुविधा वा आफ्नो कामको नतिजा हुँदैन । परिणाममूलक सेवा प्रबाहको धारने जनताको सुविधा र परिणाम हाँसिललाई मुख्य मान्दछ। परिणाम प्राप्त गर्ने भन्दैमा प्रक्रिया र कानुन मिचेको भने हुँदैन । परिणाम प्राप्त गर्न पक्रिया, विधि र कागजपत्रको झन्झटलाई मात्र सरलिकरण गर्छ । प्रक्रियामूलकबाट परिणाममूलक सेवा प्रभाहमा रूपान्तरण गर्ने भनेको नै कर्मचारीतन्त्रका दोषको सुधार गर्नु हो।

मार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीतन्त्रीय दृष्टिकोणको सुधारले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणाको विकास भयो । कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी प्रक्रिया  छोट्यउन, जनतालाई निजी क्षेत्रले ग्राहकलाई सेवा  दिएझैँ सेवा दिन र सार्वजनिक कार्यप्रणालीमा निजी क्षेत्रका विशिष्ट विधि अपनाउन प्रेरित गयो। जनतालाई सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक प्रशासनमा विकेन्द्रीकरण, निजीकरण र कार्यविधि सरलीकरणजस्ता सिद्धान्तनुरूप सुधार भए। राज्यशासन प्रणालीमा जनता मुख्य र सरकार एजेन्ट भएकाले एजेन्ट प्रिन्सिपलपति उत्तरदायी हुनुपर्छ । नयाँ सार्वजनिकब सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन नागरिक मानेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आएसे नीतिगत फड्कोले सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नगिज पुर्याउने जमर्को गरेको छ । जनताको सन्तुष्टिलाई उच्च पाथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनले जनतालाई आवश्यक सेवा नियमित, गुणस्तरीय, पारदर्शी रुपमा उपलब्ध गराउनु मख्य जिम्मेवारी हो। राज्य शासन प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदयीता, सहभागिता विकेन्द्रीकरण र विधिको शासनको खोजीसंगै सुशासनको अवधारणा विकास भयो । बेलायतका पधानमन्त्री जान मेजरले सन् १९९१ मा नागरिक वडापत्रको अवधारण अगाडि ल्याए जसले बेलायतामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्यायो । त्यसपछि संसारभर नागरिक वडापत्रको अनुसरण हुनथाल्यो।

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रमुख उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी जिम्मेवार र सरल अनि प्रभावकारी बनाउनु हो । सार्वजनिक निकायले आफुले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधा स्पष्टरुपमा सेवाग्राहीले देख्न सक्ने गरी लिखित रूपमा राखिएको प्रतिबद्धता नै नागरिक वडापत्र हो । त्यसैले वडापत्र सार्वजनिक सेवा तथा बस्तुको उपलब्धता र प्राप्तिको सूचना हो । यो सेवाप्रदायक निकायले सार्वजनिक सेवाको पाप्त गर्न नागरिकले पुऱ्याउनुपर्ने प्रक्रिया, सेवाको गुणस्तर, सेवा पाप्त गर्न लाग्ने समयावधि आदिका सम्बन्धमा एकपक्षीय रुपमा गरिएको प्रतिबद्धता हो । नागरिकलाई सेवासम्बन्धी सुसूचित गर्ने औजार नै नागरिक वडापत्र हो। वडापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु सेवाप्रदायक निकायको कर्तव्य मानिन्छ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक वडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेको सिफारिस र सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन २०६४ जारी भएपछि निजामती सेवामा नागरिक वडापत्रको वैधानिक पवेश भयो। सुशासनसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा नागरिक वडापत्रसम्बन्धी कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवापाप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात प्रस्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने ससेवालाई  जवाफदेही र विश्वसनीय तल्याई सेवा प्रदान गर्ने निकाया र व्यक्तिलाई बढी जिम्मेवार कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदै सार्बजनिक निकायले नागरिक वडापत्र राखी वडापत्रमा प्रतिबद्धता गरिए बमोजिम सेवा प्रवाह नभएको भनी सेवाग्राहीले उजरी गरेमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेगरी २०६९ साल माघ १५ देखि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। निर्देशकाअनुसार सार्वजनिक निकायले आफुले प्रदान गर्ने सेवामा क्षेतिपूर्ति प्रदान गर्ने र नगर्ने सेवा छुट्याई नागरिक वडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

आवश्यकता

नागरिक वडापत्रको आवश्यकता देशमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक वडापत्रको उच्च महत्त्व रहन्छ । नागरिक वडापत्रको सफल कार्यान्वयनले सरकारको इमेज राम्रो देखाउँछ। नागरिक वडापत्रको व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायका कार्यसञ्चालन र कार्यविधिमा पारदर्शिता हुने, सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवा पाप्त गर्न हकअधिकार सुनिश्चित भएको हुने, सेवाप्रदायक निकायले पदान गर्ने सेवासम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजपत्रको विषयमा जानकारी हुने, सेवाको प्रकृति, सेवा दिने जिम्मेवार पदाधिकारी, सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, तिनुपर्ने शुल्क, सेवा प्राप्त गर्दा भएको ढिलासुस्तीको गुनासो सुन्ने अधिकारीको सम्बन्धमा अग्रिम जानकारी हुने व्यवस्था गरेकाले सेवाप्रवाह राम्रोसंग हुने वातावरण निर्माण भएको हुन्छ।

नागरिक वडापत्रले लोकतन्त्रका लाभको उचित वितरण गर्न सहयोग पुर्याएको, सार्वजनिक सेवालाई बैज्ञानिकीकरण गरेको तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याएको छ भने सेवाग्राही नागरिकलाई सशक्तीकरण पनि गरेको छ। सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच हार्दिक सम्बन्ध विकास गरेका पनि छ। कर्मचारीतन्त्रको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाएको देखिन्छ भने कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी र नैतिकवान बनाउन बल पुर्याएको पनि पाइन्छ। सार्वजनिक सेवाप्रवाहको वडापत्र यस्तो माध्यम हो जसले सरकारको छविलाई नागरिकबीच र जनताका आवश्यकता र चाहनालाई  सरकारको नजरमा पुर्याउने गर्छ।

प्रभावकारिता

नागरिक वडापत्रको प्रभावकारिता नागरिकको सन्तुष्टिमा उद्दघाटित हुन्छ। क्षतिपूर्तिसमितको वडापत्र आएपछि कार्यालयका कर्मचारी केहि सर्तक भए पनि सेवाग्राहीको चेतनामा वृद्धि भएको र कर्मचारीलाई काम भएन भन्न चाहने र सपने सोचको विकास भएको भने पाईदैन । कार्यालयमा नागरिक वडापत्र आमनेसामने, कुनाकाप्चाका भित्तामा लेखिएको वा फ़्लेक्समा लेखि टागिएको पाईन्छ । सो वडापत्रमा लेखिएको कुरा स्वयं कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि जानकारी भएको पाईदैन । सेवाग्राहीले त सुरुमा नागरिक वडापत्र नै हेर्दौनन, हेरे पनि सोअनुरूप काम होला भनेर पत्याउंदैनन्।

सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्रमा भए बमोजिम क्षेतिपूर्ति भराउने भन्ने आँट र चाहना दुवै देखिदैन । सरकारी कार्यालयमा नागरिक वडापत्रबारे जनतालाई जानकारी दिन फ्रन्टडेस्क छैन। कुनै कार्यालयमा फ्रटडेस्क भए कर्मचारी हुँदैन । कर्मचारी भए नागरिक वडापत्रबारे सेवाग्राहिलाई चित्त बझन्ने गरी बताउन सक्दैनन् । नागरिक वडापत्रनुसार सेवा दिने लिने सस्कृतिको अभाव छ ।  वडापत्र कार्यान्वयनमा सरकारी प्रतिबद्धताको पनि कमी देखिन्छ । नागरिक वडापत्र कार्यान्वयन भएको छ/छैन कसैल अनुगमन गर्ने व्यवस्था छैन । नागरिक वडापत्रको कानुनी हैसियत पनि अस्पष्ट छ र क्षेतिपूर्तिको व्यवस्था कर्मचारी तर्साउने खेलो मात्र बन्न पुगेको छ।

नागरिक वडापत्रको प्रभावकारिता मुख्य रूपमा सार्वजनिक निकाय, कर्मचारीको व्यवहार, सेवाग्राही चेतना, कार्यप्रणाली र कार्य वातावरणमा निर्भर गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएका छन्। सार्बजनिक निकाय नागरिक वडापत्र बमोजिम सेवा दिन र व्यवहार गर्न तत्पर हुनुपर्छ । ती निकायले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रक्रियाको हिसाबले सरल, समयको हिसाबले छिटो, परिणामको हिसावले गुणस्तरीय, खर्चको हिसाबले मीतव्यवीर कर्मचारीको व्यवहारका दृष्टिले नागरिकमैत्री हुनुपर्छ।

सरकारी कार्यालयमा नागरिक वडापत्रका विषयमा सेवाग्राहीलाई जागरुक बनाई उनिहरुलाई नागरिक वडापत्रनुसार सेवा प्राप्त गर्न सक्रिय बनाउनुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रमा पनि नागरिक वडापत्र राख्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु आवश्यक देखिन्छ। क्षतिपूर्तिसजितको नागरिक वडापत्रको माध्यम जनताले सार्वजनिक निकायसंग प्रश्न गर्न र सेवा प्राप्त गर्ने आफ्नो हक भएको दाबी गर्न सक्ने र सार्वजनिक निकायले पनि जबाफ दिन सक्ने वातावरणको निर्माण भयो भने त्यो नै नागरिक वडापत्रको सफल कार्यान्वयनको सूचक हुनेछ।