लोकसेवा : भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार नियन्त्रण
परिचय :
आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नयन, नैतिक मूल्य र भौतिक प्रगतिको अवरोध वा स्खलन उत्पन्न गर्ने मानव सृजित क्रियाकलापको अर्को नाम हो भ्रष्टाचार ! सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकारलाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रयोजनको लागि गैर काननुी रूपमा उपयोग गरिनु पनि भ्रष्टाचारको परिधिभित्र पर्दछ । भ्रष्टाचार विश्वभरी नै कुनै न कुनै रूपमा रहेको हुन्छ, खासगरी विकासोन्मूख राष्ट्रहरूमा यो महामारीकै स्वरूपमा देखिन्छ, अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट । भ्रष्टाचार राज्य र समाज विरुद्धको स्वेत अपराध हो । सोची सम्झी योजनावद्ध ढंगले गरिने अपराध भएकोले यसका विरुद्ध प्रमाण जुटाउनु ज्यादै जटिल कार्यका रूपमा रहेको देखिन्छ । राज्य संयन्त्र भन्दा भ्रष्टाचारी बढी चतुर हुने र राज्य व्यवस्थाभित्र यसले डेरा जमाउने हुँदा भ्रष्टाचारको जालो झागिदै गएको हो ।
राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायत सबै क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई सजाय हुनुपर्ने माग पनि उजागर भइरहेकै छन् । तर भ्रष्टाचार यी सबै क्षेत्रमा मौजूद छ । भ्रष्टाचारमा उच्च नेतृत्वदेखि ग्रामीणस्तरको नेतृत्व, व्यवस्थापक, कर्मचारी र सामाजिक कार्यकर्ता समेत मुछिएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने व्यक्ति वा समूह पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचार बढी हुने क्षेत्र
राजनीतिक क्षेत्र
विकास व्यवस्थापन, राजश्व प्रशासन, प्रहरी भ्रष्टाचार हुने ठूला क्षेत्र हुन विश्वभरीमा नै ।ट्रान्सपरेन्सी, ईन्टरनेशनलले गरेको अध्ययनले पनि यही देखाएको छ ।जे भएपनि भ्रष्टाचारको घनत्व आय, खर्च र शक्ति प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा बढी रहेको देखिन्छ ।आम्दानी गर्ने राजश्व प्रशासन, खर्च गर्ने विकास व्यवस्थापन र शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसका अलावा प्रत्यक्ष सेवामा संलग्न कार्यालयहरू र सेवा प्रदानमा एकाधिकार भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने भ्रष्टाचार पनि गणनायोग्य रहेको छ । Transparency International ले हालै गरेको सर्वेक्षण (२०१३ जुन) अनुसार नेपालमा सवैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्र राजनीति, त्यसपछि निजामती सेवा, प्रहरी रहेका छन् । नेपाली सेना, न्यायलय, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र संचार माध्यममा पनि व्यापक भ्रष्टाचार रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

भ्रष्टाचारका कारण
(क) राजनैतिक
- राजनैतिक चन्दा
- अपरादर्शी आय व्यय
- महँगो चुनाव
- राजनैतिक हस्तक्षेप
- अपारदर्शी र मापदण्ड विहिन राजनैतिक नियुक्ति

(ख) व्यवस्थापकीय
- जवाफदेहीताको अभाव
- अपारदर्शी निर्णय
- अनियमित नियुक्ति र सरुवा
- निर्माण र खरिद प्रक्रियाम अनियमितता
- विकास निर्माणमा जनसहभागिताको अभाव
- कर छल्ने प्रवृत्ति
- स्वविवेकीय अधिकार

(ग) न्यायिक
- न्यायिक निर्णयमा एक रूपता नहुनु
- न्याय प्रदानमा ढिलाई

(घ) सामाजिक/सांस्कृतिक कारण
- खर्चिलो सामाजिक व्यवहार
- विदेशी संस्कृतिको प्रभाव
- धनीको सम्मान
- सामाजिक भेदभाव, शोषण
- सामाजिक प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास तथा आत्मसन्तोषको कमी

सकारात्मक पक्ष
भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरुक व्यक्ति वा समूहहरूले मसिनै भएपनि आवाज उठाउन थालेका छन् । राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्रभित्र पनि जनउत्तरदायी भावना बोकेका व्यक्तित्वहरूले सतहमा आउन र भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यद्धता जनाउन थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने भ्रष्टाचार विरुद्धका बहसले नागरिकहरूलाई यस तर्फ चासो दिन अभिप्रेरित गरेको छ । विगत केही समयदेखि राज्यले नागरिकप्रति वहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, सार्वजनिक सेवाहरूको प्रभावकारिता, स्थानीय निकायको सुदृढीकरण मार्फत जनतालाई शासन व्यवस्थामा सम्मिलित गराउने विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता विषयका सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा मनग्ये बहस हुँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालयहरूको कार्य पद्धतिमा सुधारको संकेत पनि मिलेका छन् । विशेष गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो र जनमुखी बनाउने दिशामा प्रगति भएको पाइएको छ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययितापूर्ण उपभोग, विकास निर्माणमा पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा सचेतता अपनाउन थालेको देखिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धका उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक रणनीति अवलम्बन गरेको छ । संविधान प्रदत्त कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत अख्तियारले भ्रष्टाचारको सूचना कुनै पनि तरिकाले प्राप्त गरी कारवाही अगाडि बढाउने गरेका पाइन्छ । खासगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को (संशोधन २०५९) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ कार्यान्वयनमा आएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार विरुद्धका कारवाहीलाई सशक्त बनाएको थियो । यस संवैधानिक निकायका हालसम्मका काम कारवाहीबाट जनसाधारणमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि
नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा भएको सन् २००३ को अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । साथै २०११ म नेपालको संसद्ले यसलाई अनुमोदन पनि गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि उक्त महासन्धिमा उल्लेख भएका उपायहरू निम्नानुसार देखिन्छन्–
- निजामती कर्मचारीहरू र अन्य अनिर्वाचित सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको भर्ना, सरुवा, बढुवा, अवकाश दिने पद्धति कानूनी सिद्धान्तअनुरूप गर्ने । सक्षमता, पारदर्शिता र वस्तुगत आधारहरू निर्माण गर्ने ।
- सार्वजनिक अधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्ने ।
- सार्वजनिक खरिद, प्राप्ति र सार्वजनिक वित्तको उचित व्यवस्थापन ।
- न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको प्रतिकूल नहुने गरी शुद्धता बढाउने र न्यायपालिकाका सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचारको मौका प्राप्त हुन नदिने खालका उपायहरू अवलम्बन गर्ने । न्यायपालिकाका सदस्यहरूलाई आचारसंहिता निर्माण गर्ने ।
- निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने, निजी क्षेत्रमा लेखा र लेखापरीक्षणका मापदण्डहरू विकसित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने । उपयुक्तताअनुरूप त्यस्ता उपायहरूको परिपालन गर्न असफल रहेका प्रभावकारी, आनुपातिक र दुरुत्साहनमुखी देवानी, प्रशासनिक र फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्ने ।
- भ्रष्टाचारको सिर्जना गर्ने चुनौती र त्यसको अस्तित्व र गम्भीरताका सम्बन्धमा सर्वसाधारणमा चेतना ल्याउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न नागरिक समाज, गैरसरकारी संगठन र समुदायमा आधारित संगठनहरू जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रबाहिरका व्यक्तिहरू र समूहहरूको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्न समुचित उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
- मुद्रा र मूल्यको प्रसार गर्नका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक सेवा प्रदान गर्ने, प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्तिहरू र सबै किसिमका मुद्रा निर्मलीकरण कार्यलाई दुरुत्साहित गर्न र पत्ता लगाउनका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यकताअनुरूप खासगरी मुद्रा निर्मलीकरण–संवेदनशील निकायहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्ने ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सिलसिलामा सुरक्षा पद्धतिलाई समेत अवलम्बन गरेको छ । जस अनुसार-
(क) साक्षी, विशेषज्ञ र पीडितको सुरक्षा : भ्रष्टाचारको कसूरका सम्बन्धमा बकपत्र गर्ने साक्षी र विशेषज्ञ एवं उपयुक्तताअनुरूप उनीहरूका नातेदार र अन्य निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई सम्भावित दुव्र्यबहार वा त्रासबाट प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्न समुचित उपायहरू अवलम्बन गर्ने।

(ख) सूचित गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा : भ्रष्टाचारको कसूरसँग सम्बन्धित कुनै तथ्यका विषयमा कुनै व्यक्तिले असल नियतले र तर्कसंगत आधारहरूसहित कुनै सूचना पेश गरेमा निजका विरुद्ध कुनै अन्यायपूर्ण व्यवहार हुनबाट सुरक्षा प्रदान गर्न आफ्ना मुलुकको कानून प्रणालीमा समुचित उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।

(ग) नोक्सानीको क्षतिपूर्ति : कुनै इकाइहरू वा व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको परिणामस्वरूप कुनै नोक्सानी व्यहोर्नुपरेकोमा त्यस्तो नोक्सानी पुर्यािउनेबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने किसिमको कानूनी कारवाही शुरु गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसारको उपाय अवलम्बन गर्ने ।

द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय रूपमा प्राविधिक सहायता, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन, आदान–प्रदान र विश्लेषण गर्ने व्यवस्थासमेत महासन्धिले गरेको छ ।त्यसैगरी भ्रष्टाचार प्रतिरोधका लागि विशिष्टीकृत निकायहरूको सुनिश्चितता, कानून कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीहरूबीचको सहयोग, राष्ट्रिय निकायहरूबीचको सहयोग, सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहयोग, बैंक गोप्यता, फौजदारी अभिलेखजस्ता विषयहरूलाई समेत Convension मा समेटिएको देखिन्छ ।

नेपालको दायित्व
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको प्ररिप्रेक्ष्यमा नेपाल पनि महासन्धिको प्रावधानअनुरूप महासन्धिको एक पक्ष बनिसकेको छ । प्रत्येक देशको संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानअनुसार यसको अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकिएको छ । उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचार निवारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन र थप कानूनी व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुचर्चित मुद्रा निर्मलीकरण विरोधी (Anti Money Laundering) ऐन, सूचनाप्रवाहको सुरक्षा (Whistle bloers protction) सम्बन्धी कानुन, पारदर्शिता (Transparency) ऐन, शासन व्यवस्था (Governance) ऐन, सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कानूनको परिमार्जन आवश्यक हुने देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बद्ध निकायहरूको संस्थागत सुधार, अन्तर्निकाय समन्वय (Networking) र उपयुक्त प्रविधिको अनुसरण पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । महासन्धिकै प्रावधानअनुरूप निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहाकार्य गर्ने : Mechanism को विकास, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सिलसिलामा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्धका रणनीतिहरू, सार्वजनिक पदाधिकारीको आचारसंहिता–निर्माणजस्ता कुरामा समेत राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका चुनौतीहरू
- भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस प्रकारको सक्षमता हासिल गर्नुपर्ने चुनौती नेपाललाई आइपर्न सक्छ । प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता कम भएको हरेक राज्यका लागि यो कठिन कार्य पनि हो ।
- राष्ट्रियस्तरमा पनि सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरी भ्रष्टाचार निवारणका प्रयासलाई घनीभूत गर्नु पनि आपैmमा एक चुनौती हो ।
-- भ्रष्टाचार–नियन्त्रणका लागि निगरानी राख्ने निकायको दक्षता, अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन र जनसमुदायलाई सुसूचित एवं सचेत गर्नुपर्ने चुनौती पनि देखिएकै छ ।
- मुद्रा शुद्धिकरण नियन्त्रण एउटा कठिन कार्य रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता यसमा आवश्यक पर्ने हुँदा यो पनि चुनौतीकै रूपमा रहेका छ ।
-- भ्रष्टाचारको बुहपक्षीय प्रभाव हुने सन्दर्भमा महासन्धिअनुरूप नियन्त्रणका प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
- सूचना संयन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सूचना आदान–प्रदान आपैंmमा चुनौतीपूर्ण कार्यको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
- न्यायिक क्षेत्रको सुदृढीकरण र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको देखिन्छ ।

अवसरहरू
- भ्रष्टचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका र विदेशमा गई लुकिछिपी बस्नेहरूका विरुद्ध कारवाही गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । सुपुर्दगीको व्यवस्था र सूचना आदान–प्रदानले यसलाई सहज बनाइदिएको हो ।
- नेपालजस्तो कमजोर संस्थागत संयन्त्र भएको मुलुकका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण आन्तरिक क्षमताबाट मात्र सम्भव नहुने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवद्र्धनले समेत ऊर्जा थपिने देखिन्छ ।
- विश्वस्तरमा नै भ्रष्टाचारविरोधी माहौल बढाएको छ भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिले । यसबाट भ्रष्ट क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई त्रासको सिर्जना गरिदिएको छ ।
- निजी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । यसबाट उनीहरूको दायित्ववोधको जिम्मेवारी बढाएको देखिन्छ ।
- भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध विश्वले नै ऐक्यवद्धता जनाएको छ यो महासन्धिको माध्यमबाट । नेपाल पनि भ्रष्टाचार बढी भएका देशहरूमा पर्दछ । यस सन्दर्भमा महासन्धिका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सिलसिलामा पनि उपयोगी हुने देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महासन्धि कार्यान्वयनको एउटा Actor हुन सक्छ तर कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्न भने सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको समेत त्यतिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू

  भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक एवं आर्थिक सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनु नितान्त जरुरी छ । यी क्षेत्रहरूमा हुने वाञ्छित सुधारले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत गर्दछ । राजनैतिक दलहरूको आय व्यय सार्वजनिक गर्ने, सोको अडिट गर्ने, निर्वाचनमा हुने खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने र राजनैतिक क्षेत्र नीति निर्माण र विश्लेषणमा सक्रिय रहनु पर्दछ । दैनिक कार्य सञ्चालनमा राजनैतिक क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । प्रशासनिक क्षेत्र सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ । कर्मचारीलाई दिइने जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट हुनु पर्ने, स्वविवेकीय अधिकार हटाई कानुनद्वारा नै अधिकार किटान गर्ने, तलब सुविधा पर्याप्त बनाउने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई परादर्शी बनाउने कार्यले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सघाऊ पुर्याउँदछन् । न्यायिक निष्पक्षका लागि योग्य र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तित्वको नियुक्ति, न्यायधिश नियुक्तिमा जनधारणा लिने, न्यायाधिशको आचार संहिता तयार गर्ने र फैसला कार्यान्वयनमा शिघ्रता ल्याउने कार्यले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्दछ । विकास व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाउन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अनावश्यक विकास आयोजना स्वीकृत नगर्ने, आयोजनाको खर्च एवं उपलब्धी सम्बन्धी विवरण पारदर्शी बनाउने, खरिद प्रणालीमा एक रूपता ल्याउने र कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्दछ । सामाजिक क्षेत्रले मितव्ययी समाजको अवधारणा अनुसार सामाजिक एवं सांस्कृतिक चाड पर्व, उत्सव एवं संस्कारलाई कम खर्चिलो बनाउँदै जानुपर्दछ । सक्षम नागरिक राज्यका सम्पत्ति हुन् ।आफ्नो धनलाई महल बनाउने, कार किन्ने वा गहना प्रदर्शन गर्नमा नभई सन्ततिको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक कल्याणमा लगानी गर्नुपर्दछ । जागरुक समाजको मान्यता अनुरूप सामाजिक विकृति र विसंगति, अन्याय भेदभाव विरुद्ध समाज जागरुक बन्दै सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन हुने विकास निर्माण, वातावरण संरक्षण, खानेपानी, सरसफाई र वन संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा जुट्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार सर्वत्र फैलिएको परिवेशमा यसको निराकरण कुनै संस्था वा निकायको एकांगी प्रयासबाट मात्र सम्वभ छैन । भ्रष्टाचार भइसकेपछि खोजिएको उपचार भन्दा भ्रष्टाचार हुन नदिनुनै उपयुक्त हुनेमा दुईमत हुँदैन । राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन् । प्रत्येक संस्था, समूह, निकायहरू आफ्नो क्षेत्र भित्र हुने अनियमितता तर्फ चनाखो रहुन पर्दछ । परिवर्तन अरुले गरिदिने होइन । भ्रष्टाचारले संस्कृतिको रूप ग्रहण गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा संस्कृति एवं संस्कारमा नै परिवर्तनको खोज गर्नुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारका प्रत्येक मुहानको सरसफाई नगर्ने हो भने यसको प्रदुषणबाट महामारी फैलन सक्छ ।

अबैध सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering)
१. परिचय :
अवैध पैसालाई वैध रूपमा वा गलत कारोवारबाट आर्जित रकमलाई कानूनी रूपमा प्राप्त भएको देखाउने प्रवृत्ति नै मुद्रा शुद्धिकरण हो । यसलाई मुद्रा निर्मलीकरण वा धन सफाई पनि भन्ने गरिन्छ । Money Laundering is the process of conceal illicit sources of money. मुद्राको अवैध स्रोतलाई लुकाउने कार्य पनि हो मुद्रा शुद्धिकरण । यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि भन्ने गरिन्छ । अमेरिकी कानुनले Money laundering लाई Practice of engaging in financial transactions to conceal the identity, source or destination of illegally gained money भनेको छ । अर्थात् गैर कानुनी रूपले कमाएको पैसाको पहिचान, श्रोत, गन्तव्य लुकाउने वित्तिय कारोवारमा संलग्नताको अभ्यास भनी परिचय दिएको छ ।

२. मुद्रा शुद्धिकरणका लागि अपनाइने तरिका :
- संरचनागत (Structuring): अवैध रूपले प्राप्त रकमलाई स–साना टुक्रामा विभाजन गरी विभिन्न स्थानमा बैंक खातामा राख्ने, अन्य व्यक्तिको नाममा राख्ने वा लगानी गर्ने ।
- ठूलो मात्रामा नगद तस्करी (Bull cash smuggling): अवैध धन्दाबाट कमाएको पैसा अर्को राष्ट्र वा क्षेत्रमा तस्करी गर्नको लागि बैंक, वित्तिय संस्थामा जम्मा गर्नु, लगानी गर्नु ।
- व्यापारमा आधारित शुद्धिकरण (Trade based laundering): अवैध आयलाई वैध आयको रुपमा देखाउन र गलत कागजात, विल विजक तयार गर्ने । तस्करीबाट कमाएको धनलाई वैध व्यापारको धनका रूपमा चित्रण गर्नु ।
- Round Tripping : कर छुट दिइएका विशेष क्षेत्रहरू (offshore financial centre) मा रकम प्रयोग गर्नु
- Real estate: घर जग्गा जस्तो कारोवारमा केही रकम लगानी गर्नु र केही वर्ष पछि बढी रकममा बिक्री भएको देखाई अवैध रकमलाई बिक्रीबाट आएको नाफाका रूपमा देखाई वैध बनाउनु ।
- Casinos: जुवाघरसँग मिलेमतो गरी जुवाबाट जितेको रकम भनी अवैध रकमलाई वैध रकमको रूपमा बैंक खातामा राख्नु ।

३. अवैध सम्पत्तिको स्रोत
-भ्रष्टाचार गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने
- तस्करी (प्रतिवन्धित मालसामान, वन्यजन्तु, वनस्पति, बहुमूल्य धातु)
- लागू पदार्थको कारोवार
- मानव वेखविखन र तस्करी
- अवैध रूपमा हातहतियारको वेचविखन
- अन्य अपराधिक गतिविधिहरू ।

४. सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी प्रयास
सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ ।यसलाई ठूलो Network भएको संगठित अपराध (Organized crime) का रूपमा लिइएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसिया प्रशान्त क्षेत्रको मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्धका समूहहरू यस कार्यमा प्रयासरत छन् ।
- मुद्रा शुद्धिकरणलाई नियन्त्रण गर्ने, Global networking गर्ने, information sharing गर्ने उद्देश्यका साथ Financial Action Task Force (FATF) गठन भएको छ ।
- FATF ले प्रत्येक राष्ट्रले सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने, यस्तो कार्यलाई दण्डनीय बनाउने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने जस्ता ४० वटा सुझाव सिफारिस गरेको छ । मुद्रा शुद्धिकरण (Money laundering)/ रआतंकवाद (Terrorism) बीच सम्बन्ध हुने भएकोले यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापकीय, संस्थागत एवं कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
- अवैध सम्पत्तिका श्रोतहरू बन्द गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूका माध्यमबाट निगरानी बढाउने, अवैध सम्पत्ति पत्ता लगाउने, यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने र अपराधमा संलग्न व्यक्ति समूहलाई कानूनी कारवाही गर्ने जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र प्रतिवद्धता रहने गरेको छ।

५. सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण र नेपाल
- नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न र Global networking मा आवद्ध हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
- BIMSTEC र SAARC level समेत money laundering नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय स्तरमा सहयोग एवं सूचना आदान प्रदान गर्न नेपाल सहमत रहेको छ ।
- नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लागू भएको छ ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अनुसन्धान तहकीकात गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको गठन गरिएको छ ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत सम्पत्ति शुद्धिकरणको नियन्त्रणका लागि वित्तिय सूचना इकाईको गठन भएको छ ।
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा भएको व्यवस्था
- सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६३ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिने भनी निम्न कसूरलाई उल्लेख गरिएको छ ।
* कर छल्ने वा आतंककारी क्रियाकलापबाट आर्जन वा त्यस्तो क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कार्य ।
* हातहतियार, विदेशी विनिमय, लागू औषध, मानव वेचविखन सम्बन्धी गैर कानुनी कार्य गरी आय आर्जन गरेको ।
* ज्यान, चोरी, ठगी, किर्ते कागज, खोटा चलन, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कानुन विपरितका कार्यबाट गरेको आय आर्जन, उपभोग, लगानी ।
* उल्लिखित सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति लुकाएको, रूपान्तरण गरेको कार्य । साथै बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी कसूर गरी कमाएको, लगानी गरेको वा अन्य श्रोतको रूपमा रूपान्तरण गरेको सम्पत्ति समेत यस ऐन अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्य अन्तर्गत राखिएको छ ।
- उल्लिखित कार्य गर्ने गराउने, सहयोग गर्नेलाई कानुनी सजाय हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
- संगठित अपराध निवारण अध्यादेश, ०६९ मा आतंककारी गतिविधिमा लगानी गर्न नपाइने र सो गरेमा दण्ड भागी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७. सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूः
सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण जटिल प्रक्रिया हो । अपराधिक व्यक्ति वा संगठनबाट यस्तो क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भएकोले यसको नियन्त्रण सहज छैन । तर निम्न उपायहरूबाट यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ :–
* निरोधात्मक उपाय (Preventive measures): भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी, बैंक तथा वित्तिय कारोवारको निगरानी, जग्गा जमीनको कारोवारको अवस्थाबारे सूचना संकलन र कार्य मूल्यांकन प्रणाली, कर प्रणालीमा सुधार, सीमा क्षेत्रहरूमा Intelligence प्रणालीको विकास, तस्करी नियन्त्रण र उचित भन्सार व्यवस्थापनबाट : Money laundering नियन्त्रण हुन सक्छ ।
* उपचारात्मक उपाय (Curative measures):
- अवैध कारोवार गर्ने, अपराधिक कार्य गर्ने संगठित समूहलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई कानुनी दायरामा ल्याउने ।
- अपराध अनुसन्धान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी: Money laundering लाई दण्डनीय बनाउने ।
- अपराधमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना आदान प्रदान गर्ने ।

८. नेपालका चुनौती
- सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने समूह सक्रिय रहेको, संगठित अपराधको डरलाग्दो अवस्था ।
- संगठित अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण समेत भएको, यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति राजनीतिक दल वा संगठनमा आवद्ध भएका ।
- अनुसन्धान र कारवाही गर्ने संस्थागत क्षमतामा कमी
- Money laundering जस्तो अपराधमा Intelligence को पक्ष कमजोर रहनु ।