विधुतीय शासनको परिचय सहित यसका चरण र महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् । (Introduction of Electronic Administration and its benefits)

- (नेत्र सुबेदी )

विधुतीय शासन

विधुतीय शासन (इ-गभर्नेन्स) भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग शासन सञ्चालनमा हुनु हो । सरकारी निकाय वा अन्य संस्थाबाट नागरिकका लागि पुयाइने सेवामा Information and Communication Technology (ICT) को प्रयोगलाई यसले समेट्छ । सबै किसिमका कामकाजमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग सम्भव देखिन्छ, मात्र फरक भनेको प्रयोगको तरिका हो । अहिलेको समयमा प्राविधिक रूपान्तरणले विशेष भूमिका देखाएको र त्यसमा पनि सञ्चार प्रविधिले अन्य विषयले भन्दा ज्यादा उथलपुथल ल्याएको पाइन्छ । यही सन्दर्भमा यस्तो प्रविधिलाई नागरिक र सरकारको बीचमा सम्पर्क सूत्रका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य विधुतीय शासनले गर्छ। विधुतीय शासन भनेको विधुतीय सरकारभन्दा एक कदम सुधारित रूप हो । विधुतीय शासनको उद्देश्य भनेको सरकार, बजार र नागरिकका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहेका सेवासँग जोडिएका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नु हो । विधुतीय शासन भनेको सुशासन स्थापनाको नवीनतम् आयाम हो।

विधुतीय शासनले पूर्णता पाउनका लागि संस्थागत वातावरणसहितको स्पष्ट सोच र नीति, विधुतीय शासनका लागि तयारी र सोको समीक्षा, सफ्टवेयर र हाडवेयर विकास तथा व्यवस्थापन, सीपयुक्त र समर्पित जनशक्ति, सरोकारवालाबीच आइसिटी सम्बन्धमा एउटै बुझाइ, निरन्तरको इनोभेसन, एकआपसमा सञ्जालीकरण र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने कुरा पर्छन् । विधुतीय शासन स्थापनाका लागि उल्लिखित विषयका अलावा नेतृत्वको इच्छाशक्ति पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।

विधुतीय शासन स्थापनाका चरणहरू

१. सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधार जस्तो कि टेलिफोन, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, इन्टरनेट,

२. विवरण तथा कामको डिजिटाइजेसन,

३. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग

४. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा नागरिकको पहुँच स्थापना, सकिन्छ ।

उल्लिखित कामहरु सुरुमा एकपछि अर्को गरि लागु गरिएको भए पनि नया स्थापना हुने संगठन भने स्रोत र जनशक्ति आधारमा एकै पटक स्थापित गर्न सकिन्छ । तथ्यांक एवं विवरणलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गर्ने क्रमिक चरणलाई तथ्यांक तथा सूचना, अन्तक्रिया वा सूचनालाई विधिमा ढाल्ने कार्य, कारोबार र सञ्जालीकरण भनेर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। 

एउटा नमुना कार्यालय हुनका लागि आवश्यक पर्ने चिजहरू वा पूर्वसर्तका सम्बन्धमा विज्ञहरूबाट सुझाब संकलन गरियो भने आ-आफ्नै लामो सूची बन्न सक्ला तर सबैका सूचीमा टेलिफोन, कम्प्युटर र इन्टरनेटको राम्रो उपलब्धता वा सुविधा पर्छ नै । अझ पछिल्लो दिनमा त सफ्टवेयर वा मोबाइल एप्सको माग पनि बढेको छ। यसबाट अहिले आएर सर्वत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले प्राथमिकता पाउन थालेको पुष्टि हुन्छ।

जब कार्यालयहरूमा भएका टाइपिङ मेसिनहरूलाई कम्प्युटरले प्रतिस्थापन गर्यो, तब विधुतीय सरकारको  थालनी सुरु भएको मान्न सकिन्छ। सुरुमा सरकारी चिठीपत्र एवं अन्य दस्ताबेजलाई कम्प्युटरमै तयार गर्ने र डाटासिटहरू तयार गर्ने कामहरू भए भने इन्टरनेट सेवाको प्रयोग गरी क्रमशः सफूटकपी नै आदान- प्रदान हुन थाल्यो । अहिले आएर धेरै रूपान्तरण भएर अनलाइन वा अफलाइन सफ्टवेयर र एप्सहरूको प्रयोग हुन थालेको छ। एकोहोरो सञ्चारको सट्टा दोहोरो सञ्चार प्रारम्भ भएको छ भने विधुतीय  सरकारको स्थान विधुतीय शासनले लिएको छ।

विधुतीय शासन लागू हुँदा मूलभूत रूपमा नागरिक केन्द्रित कार्य भएको छ कि छैन, सेवामैत्री छ कि छैन र पारदर्शिता कायम राख्ने गरी सम्पादन भएको छ कि छैन भनेर परख गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरनजिक पुऱ्याउने प्रयत्न हो । यो प्रक्रियामा सेवाग्राही वा नागरिकको पक्षबाट र सेवाप्रदायक। निकायको तर्फ गरी दुईतर्फी नै सुधार गर्नु आवश्यक छ। सबै निकायका आ-आफ्नै प्लेटफर्महरू बनाउनुभन्दा मिल्दोजुल्दो सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत पद्धतिमा आबद्ध गर्नु खर्चका दृष्टिलेर प्रयोगका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ । e-Governance Master Plan (e-GMP) मूलतः यसै विषयलाई मार्गदर्शन गर्छ।

विधुतीय शासनको उपयोगिता वा महत्त्व

नागरिकहरुका विभिन्न अप्ठेरा र पीडाहरूको समाधानमा विद्युतीय शासन सफल देखिएको छ। समग्रमा सर्वसाधारणका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सरकारको क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सहयोगी भनेर लिइने इ- गभर्नेन्सका फाइदाहरू यसप्रकार रहेका छन्। 

Ø व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीलाई कम्प्युटराइज्ड मोडमार्फत थप प्रभावकारी बनाउँछ। जसको फलस्वरूप तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र भण्डारणमा शीघ्रता, शुद्धता र गुणस्तरीयता बढाउँछ । यस्ता तथ्यांक तथा सूचनाहरू नीति निर्माण, समन्वय, अनुगमनमा मात्र हैन सेवाग्राहीको र जनशक्तिको पनि ज्ञान सीपको व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन्छ र कालान्तरमा संगठनको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सहयोगी हुन्छ।

Ø कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता मात्र होइन, विश्वसनीयतासमेत बढाउँछ। 

Ø अनियमितता र चुहावट घटाउँछ । भ्रष्टाचारको सम्भावना घटेर जान्छ। 

Ø सरोकारवालाबीच मात्र हैन कि सेवाग्राहीर सेवाप्रदायकबीचको अन्तक्रिया बढाउँछ । 

Ø सार्वजनिक सेवामा कारोबारको लागत तथा समय घटाउँछ। 

Ø मानवीय व्यवहार र स्वभावजन्य त्रुटि घटेर जान्छन् 

Ø निर्णय निर्माणको क्रममा सूचना प्रशोधनको तह घट्छ।

Ø अनुगमन मूल्यांकन प्रक्रिया सरल बन्छ, प्रभावकारी बन्छ। 

Ø विधुतीय शासनको पूर्ण प्रयोग भयो भने एउटै स्थानबाट धेरै सेवा प्रवाह सम्भव हुने, घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने जस्ता परिणाम पनि देखापर्छ। 

यसरी विधुतीय शासनले सर्वसाधारण लाभान्वित हुने कार्य-प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँछ र समग्रमा सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुग्छ।

सारांशमा, विश्व परिवेशमा अगुवा ट्रेन्ड सेटरका रूपमा हाल प्रविधिजन्य क्रान्ति देखिएको छ। यसैको परिणामस्वरूप शासन सञ्चालनमा इ-गभर्नेन्सले स्थान र चर्चा पाएको छ । यसबाट सरकार र सरकार, सरकार र नागरिक, सरकार र बजार तथा सरकार र राष्ट्रसेवकबीच पनि सम्बन्ध स्थापना भई शासन प्रक्रिया थप सशक्त । र सिर्जनशील बन्छ । दोहोरो सञ्चार कायम गर्ने गरी सूचना तथा तथ्यांकलाई पद्धतिमा ढाल्ने र मिल्दोजुल्दो कामलाई साझा प्लेटफर्ममा समेट्ने प्रयत्न भने आवश्यक छ। शासन सञ्चालक वा शासन प्रणालीप्रति नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय शासन सहयोगी देखिएको छ।